The Act also required that measures affecting certain important matters could be introduced in either House of the Indian Legislature only with the previous sanction of the Governor-General . अधिनियम के अधीन यह भी अपेक्षित था कि कुछ महत्वपूर्ण मामलों पर प्रभाव रखने वाले विधान गवर्नर-जनरल की पूर्ण मंजूरी से ही भारत के किसी भी सदन में पेश किए जा सकें .
2.
Not because Thackeray was Thackeray but because the offence was registered under Section 153 A of the IPC governed by Section 196 -LRB- A -RRB- of the CRPC which states that no court shall take cognisance of any offence punishable under Section 153 A except with the previous sanction of the Central or state government . इसलिए नहीं कि आकरे आकरे हैं बल्कि इसलिए कि उनके खिलाफ मामला भारतीय दंडऋ विधान की धारा 153-ए के तहत दर्ज था , जो सीआरपीसी की धारा 196-ए से संचालित होती है.इस धारा के तहत , कोऋ भी अदालत कैंद्र या राज्य सरकार की अनुमति के बिना धारा 153-ए में दंडऋनीय अपराध का सं&आन नहीं कर सकती
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